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केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव ना करने की घोषणा की है. वहीं उनकी तरफ से डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई है. इधर डिफेंस और इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बड़े प्रावधान किए गए हैं. बड़ी बातें इस तरह से हैं.
फाइनेंस
- छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया - लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज पर 15 फीसदी की कैप - स्पेशल इकॉनमिक जोन्स एक्ट को नए कानून से बदला जाएगा - जल्द सेटलमेंट को ध्यान में रखते हुए बैंकरप्सी कोड में भी बदलाव होंगे -ऊर्जा स्थानांतरण और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे वित्त नीति के केंद्र में रहेंगे - केंद्र सरकार जल्द ही LIC का IPO लाएगीवित्तीय घाटा/खर्च
- वित्त वर्ष 2025-26 तक वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.5 फीसदी - वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.4 फीसदी - वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय घाटे में संशोधन, अब जीडीपी का 6.9 फीसदी - वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पूरा खर्चा 39.45 खरब रुपये - राज्यों को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी के 4 फीसदी तक वित्तीय घाटे की मंजूरी - सामान्य कर्ज की सीमा से अधिक के लिए राज्यों को 50 साल तक ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरीटैक्स
- टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं - कुछ निश्चित रसायनों पर आयात शुल्क घटेगा - अमिश्रित ईंधन पर अक्टूबर 2022 प्रति लीटर दो रुपये का अतिरिक्त शुल्क -स्टेनलेस स्टील, हाई स्टील बार्स और फ्लैट प्रोडक्ट्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी खत्म की जाएगी - छोटे, मध्यम और बड़े व्यापारियों को स्टील स्क्रैप पर अगले एक और साल के लिए कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगीकेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण.
डिजिटल करेंसी
- ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए डिजिटल रुपये की शुरुआत होगी. - वर्चुअल डिजिटल असेट्स के लिए टैक्सेसन स्कीम की शुरुआत होगी. - वर्चुअल डिजिटल असेट्स के जरिए होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा - वर्चुअल डिजिटल असेट्स में होने वाले नुकसान को किसी दूसरी आय के जरिए ऑफसेट नहीं किया जा सकेगाइन्फ्रास्ट्रक्चर
- इस साल 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी -ग्रामीण इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने के लिए ठेके दिए जाएंगे. ये काम 2025 में पूरा होगा - सस्ती दर पर घरों के निर्माण के लिए 480 अरब रुपये आवंटित किए जाएंगे - सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अतिरिक्त 195 अरब रुपये आवंटित किए जाएंगेट्रांसपोर्ट
- अगले तीन साल में 400 एनर्जी इफिसिएंट ट्रेन बनाई जाएंगी - नेशनल हाईवे नेटवर्क को 25 हजार किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा - ऐसा करने के लिए 200 अरब रुपये का खर्च आएगा - PM गति शक्ति मास्टरप्लान के तहत 16 मंत्रालयों को साथ लाया जाएगा - 100 लाख करोड़ के इस प्लान में रोड, एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे इत्यादि के विकास पर ध्यान दिया जाएगाकृषि
- ऑइलसीड प्रोडक्ट्स के आयात पर निर्भरता घटाने के लिए योजना लाई जाएगी - छोटे किसानों के लिए रेलवे की तरफ से इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा -सहकारिता मॉडल के तहत कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा -इसके लिए पूंजी बढ़ाई जाएगी -सरकार फसल के असेसमेंट, जमीन के दस्तावेजों के डिजिटलीकरण और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए 'किसान ड्रोन' के उपयोग को बढ़ावा देगीइसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार रक्षा आयात घटाने के लिए प्रतिबद्ध है. केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च आवंटन के लिए कोई खास घोषणा नहीं की.
वीडियो- बजट से पहले अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड इकोनॉमिक सर्वे-2022 समझ लीजिए
