RAS PRE के रिजल्ट को लेकर क्या विवाद था कि HC ने मेन्स से तीन दिन पहले इसे रद्द कर दिया?

राजस्थान हाई कोर्ट ने 22 फरवरी को राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा यानी कि आरएएस-प्री 2021 के रिजल्ट को रद्द घोषित कर दिया. इसे लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था और परिणामों में गड़बड़ी करने के आरोप लगे थे. जस्टिस महेंद्र गोयल की पीठ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को निर्देश दिया कि जिन सवालों पर विवाद है, उसकी एक विशेषज्ञ समिति द्वारा फिर से जांच कराई जाए और इस आधार पर रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करें. दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक कुल पांच विषयों को लेकर छात्रों ने आपत्ति जताई थी, जिसकी दोबारा जांच कराई जाएगी. इस तरह कोर्ट के आदेश के बाद प्री-एग्जाम की नई उत्तर-पुस्तिका (Answer Key) जारी होगी. आरएएस की प्री-परीक्षा पिछले साल 27 अक्टूबर को हुई थी और 19 नवंबर को इसके रिजल्ट घोषित किए गए थे. हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब आरएएस (मेन्स) की परीक्षा टाली जा सकती है. कई कैंडिडेट्स भी इसकी मांग कर रहे थे. हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि आरएएस (मेन्स) की परीक्षा को टाला नहीं जाएगा. ये परीक्षा 25 और 26 फरवरी को शेड्यूल्ड है.

क्या कहना था कैंडिडेट्स का?

आरएएस अभ्यर्थी अंकित कुमार शर्मा ने इस मुद्दे पर कोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा था कि परीक्षा के कुछ प्रश्न विवादित हैं क्योंकि उत्तर सही होने के बावजूद आयोग ने इसे गलत माना है. वहीं प्री-परीक्षा पास करने वाले कई कैंडिडेट भी मांग कर रहे थे कि आरएएस (मेन्स) की परीक्षा को टाला जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है. उधर सियासी पार्टियां भी यहीं मांग कर रही थीं. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत तमाम बीजेपी नेता तो ऐसा करने को कह ही रहे थे, सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी और निर्दलीय विधायक सन्याम लोढ़ा भी परीक्षा को टालने की मांग करने वाले नेताओं में शामिल रहे. सन्याम लोढ़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार हैं. हालांकि मामले को लेकर सीएम गहलोत ने कहा है कि छात्र भर्तियों को अटकाने वालों के बहकावे में न आएं. उन्होंने कहा,

'बीते 10 सालों में देखा गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी, अनियमितताएं, तो कभी हाई कोर्ट में याचिकाओं के कारण नियुक्तियों में देरी होती है. इससे युवा निराश होते हैं. बेरोजगारी बढ़ रही है. अधिक नौकरियां मिले, इसलिए हमने पिछली सरकार में दायर एसएलपी वापस लेकर नियुक्तियां दीं. युवा भर्तियां अटकाने वाले नेताओं, कोचिंग संस्थानों या अन्य व्यक्तियों के बहकावे में न आएं.'

मेन्स परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, इसे लेकर आयोग की फुल कमीशन की बैठक में एक-दो दिन में फैसला लिया जाएगा. ये पहले मौका नहीं है जब आरएएस की परीक्षा को लेकर विवाद उठा है. पिछले 10 सालों में कुल पांच बार इसकी परीक्षा हुई है. इसमें से साल 2012 को छोड़कर बाकी सभी विवादों में रही हैं. जानकारों का कहना है कि सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, इसमें सियासी हस्तक्षेप काफी ज्यादा रहता ही है, जिसके कारण समय पर नियुक्तियां नहीं हो पाती हैं.

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