20 लाख नौकरी देने के वादे के अलावा दिल्ली सरकार के बजट में और क्या है?

दिल्ली सरकार ने 26 मार्च को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इस साल के बजट को सरकार ने "रोजगार बजट" का नाम दिया है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि अगले 5 सालों में 20 लाख नई नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली के बाजारों और व्यापार को मजबूती मिलेगी. 2022-23 का बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 9.86 फीसदी अधिक है. मनीष सिसोदिया ने कहा कि 2014-15 में दिल्ली का बजट 30,940 करोड़ रुपये का था, जो अब ढाई गुना बढ़ चुका है.

क्या है 'रोजगार बजट' में?

मनीष सिसोदिया ने बताया कि पिछले सात सालों में 1.78 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली के बाजारों को आधुनिक तरीके से रीडेवलप किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इन बाजारों का विकास कर इन्हें पर्यटन स्थल जैसा बनाएगी. इस कार्यक्रम के पहले चरण में इस साल 5 बाजारों से शुरुआत होगी. सिसोदिया ने आगे कहा कि अगर ये सही तरीके से रीडेवलप होता है, तो 5 साल में इससे डेढ़ लाख नौकरियां पैदा होंगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल लेकर आएगी. इसके तहत हर साल एक लाख युवाओं, खासकर महिलाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है.
इसके अलावा रिटेल मार्केट को बढ़ावा देने के लिए 'दिल्ली बाजार पोर्टल' डेवलप किया जाएगा. इसके जरिए अगले 5 सालों में 3 लाख नौकरियां पैदा होगी. सिसोदिया ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए लोग दुनिया के किसी भी कोने से प्रसिद्ध बाजारों का वर्चुअल टूर कर सकेंगे. इससे स्थानीय व्यापारियों को अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचने में मदद मिलेगी. सरकार ने कहा कि वो 'स्मार्ट अर्बन फार्मिंग' के जरिए 25 हजार नए रोजगार पैदा करेगी.

इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाया जाएगा

दिल्ली सरकार राजधानी में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाने का प्रस्ताव लाई है. जहां इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. मनीष सिसोदिया ने कहा कि इससे करीब 80,000 रोजगार पैदा होने की उम्मीद है. यह इलेक्ट्रॉनिक सिटी दिल्ली के बापरोला इलाके में बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि इससे IT क्षेत्र की कंपनियां दिल्ली आने के लिए प्रोत्साहित होंगी. सिसोदिया ने कहा कि इसके लिए 90 एकड़ में मैन्यूफैक्चरिंग सेंटर भी बनाएंगे. औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास से छह लाख नए रोजगार भी पैदा होंगे.
दिल्ली को इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में प्रमोट करने के लिए सरकार 'दिल्ली फिल्म पॉलिसी' लेकर आएगी. डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार इस पॉलिसी के तहत टैलेंटेड युवाओं को ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप भी देगी. उन्होंने कहा कि हर साल 'दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल' का भी आयोजन किया जाएगा.

स्वास्थ्य और शिक्षा को क्या मिला?

मनीष सिसोदिया ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 16,278 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की है. यह पिछले साल के मुकाबले 99 करोड़ रुपये कम है. सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं. उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में भी हैप्पीनेस और देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा. दिल्ली सरकार ने बजट में बेघर बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल बनाने की घोषणा की है, जिसके लिए 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली के एक स्कूल में 'विद्यालय विज्ञान संग्रहालय' बनाएगी.
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दिल्ली सरकार ने 9,769 करोड़ रुपये का बजट रखा है. पिछले साल के मुकाबले यह 1.6 फीसदी कम है. पिछले साल का स्वास्थ्य बजट 9,934 करोड़ रुपये का था. डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार 520 मोहल्ला क्लीनिक, 29 पॉली क्लीनिक, 38 मल्टी स्पेशियलिटी सुपर हॉस्पिटल के जरिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवा रही है. उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लीनिकों की संख्या को बढ़ाकर 1,000 करने का लक्ष्य है. सिसोदिया ने कहा कि मोहल्ला क्लीनिक में अबतक 5.49 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है.

दिल्ली विधानसभा में मनीष सिसोदिया (फोटो- वीडियो स्क्रीनशॉट/AAP)

सिसोदिया ने कहा कि चार नए अस्पतालों के निर्माण और 15 अस्पतालों के रीडेवलपमेंट के लिए 1,900 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे. इससे दिल्ली में हॉस्पिटल बेड की संख्या 16,000 बढ़ जाएगी. चार नए अस्पतालों का निर्माण सीरसपुर, मादीपुर, हस्तसाल और ज्वालापुरी में होगा.

फूड ट्रक पॉलिसी

दिल्ली सरकार राजधानी में एक नई 'फूड ट्रक पॉलिसी' लेकर आने वाली है. इसके तहत अलग-अलग लोकेशंस पर शाम 8 बजे से रात 2 बजे तक फूड ट्रक को अनुमति दी जाएगी. मनीष सिसोदिया ने कहा कि इससे दिल्ली की नाइट लाइफ बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली में क्लाउड किचन की संख्या हर साल 20 फीसदी बढ़ रही है. फिलहाल दिल्ली में 20 हजार से ज्यादा क्लाउड किचन हैं. इससे करीब 2 लाख लोगों को सीधे तौर पर और 50 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है. क्लाउड किचन को जमीन देने और आसानी से लाइसेंस देने की योजना लाई जाएगी. सिसोदिया ने कहा कि ये इंडस्ट्री अगले 5 साल में 42,000 नए रोजगार पैदा करेगी.
इसके अलावा सरकार ने साल 2022-23 के लिए बिजली बिल पर सब्सिडी के लिए 3,250 करोड़ रुपये आवंटित किए. सिसोदिया ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार अगले साल 4,200 से ज्यादा ई-ऑटो लेकर आ रही है, जिसमें 30 फीसदी आरक्षण महिला ड्राइवरों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से अगले 5 साल तक हर साल 5 हजार ई-आटो परमिट जारी किए जाएंगे और इससे 25 हजार नई नौकरी पैदा होंगी.

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