मोदी सरकार को Green bond बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है?

मोदी सरकार पहली बार ग्रीन बॉन्ड के जरिये पैसा जुटाने जा रही है. कल 25 जनवरी को RBI सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की पहली किस्त जारी करेगा. करेंट फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च 2023 तक सरकार ने ग्रीन बॉन्ड से 16,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. कल पहली किस्त के तहत 8,000 करोड़ रुपये ग्रीन बॉन्ड जारी होंगे और ग्रीन बॉन्ड की दूसरी किस्त 9 फरवरी को जारी होगी. अब जानते हैं कि ग्रीन बांड क्या होते हैं लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि बॉन्ड क्या होता है. आसान शब्दों में कहें तो बॉन्ड सरकार के लिए पैसा जुटाने का एक जरिया है. सरकार आय और खर्च के अंतर को पूरा करने के लिए पैसा उधार लेती है. यह कर्ज उसे मिलता है बॉन्ड के जरिए. सरकार जो बॉन्ड जारी करती है, उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या जीसेक कहते हैं. सरकार की तरह कंपनियां भी अपने कारोबार के विस्तार के लिए बॉन्ड से पैसा जुटाती है. इसे कॉर्पोरेट बॉन्ड कहा जाता है. सरकारी बॉन्ड में निवेश के लिहाज से बहुत सुरक्षित माना जाता है. क्योंकि सॉवरेन गारंटी मतलब इसमें सरकार की गारंटी होती है.

अब समझते हैं कि ग्रीन बॉन्ड या हरित बॉन्ड क्या होते हैं और सरकार को ये बॉन्ड लाने की जरूरत क्यों पड़ी. दरअसल पिछले कुछ सालों से दुनियाभर में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन काफी बड़ी चुनौती बनकर उभरा है. हीट वेव, तूफ़ान, अनियमित मानसून, बाढ़ और सूखा…भारत में मौसम की वजह से होने वाली ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें से बहुत-सी घटनाएं जलवायु में परिवर्तन की वजह से हो रही हैं. इसके चलते खेती, खाने- पीने के चीजों और पानी वगैरह पर खतरा बढ़ा है. 2015 में भारत सहित दुनिया के 200 से अधिक देशों ने जलवायु परिवर्तन को लेकर पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और दुनिया के तापमान को 1.5 डिग्री से अधिक ना बढ़ने देने की प्रतिबद्धता ज़ाहिर की थी. इस प्रतिबद्धता के तहत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जाना था. पिछले साल जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज को लेकर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज' यानी सीओपी-27 की बैठक मिस्त्र में 6 से 18 नवंबर को हुई थी. भारत भी इसका सदस्य है. इसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है.

इसीलिए जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों से निपटने के लिए दुनियाभर की सरकारें और बड़ी बड़ी कंपनियां ग्रीन बॉन्ड जारी करके पैसा जुटा रही हैं. इस पैसे का इस्तेमाल ग्रीन प्रोजेक्ट्स जैसे सौर ऊर्जा,  पनबिजली और पानी से बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट्स के विकास में खर्च किया जाता है . फिलहाल ज्यादातर बिजली कोयले या गैस से बनाई जाती है. इससे काफी प्रदूषण होता है.  ज्यादातर देश अब कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर तेजी से काम कर रहे हैं ताकि हम लोग सुकून चैन से जी सकें. अब इन ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए मोटा पैसा इसलिए दुनियाभर की सरकारें और बड़ी बड़ी कंपनियां ग्रीन बॉन्ड जारी करती हैं.