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बजट में सरकार ने नौकरियों को लेकर क्या वादे किए हैं?

रोजगार को लेकर बजट में जो भी कहा गया, सब जान लीजिए

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रोजगार को लेकर कई घोषणाएं हुई हैं | फाइल फोटो: आजतक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार, 1 फरवरी को बजट पेश किया. ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था. ऐसे में निर्मला सीतारमण ने तमाम बडे़ ऐलान किए. उन्होंने बजट 2023 में रोजगार को लेकर भी काफी कुछ कहा है.

स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर

वित्त मंत्री के मुताबिक स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों में इनोवेशन और रिसर्च के लिए नेशनल डेटा गर्वर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी. इससे महत्वपूर्ण डेटा तक सबकी पहुंच आसान बनेगी. इससे युवा अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए तैयार हो सकेंगे. इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे. साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चौथा फेज लॉन्च किया जाएगा.

गांव तक रोजगार

सरकार ने बजट 2023 में गांवों में युवाओं तक रोजगार पहुंचाने की बात कही गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर फंड की स्थापना की जाएगी. अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फॉर्मिंग में मदद की जाएगी. इसके लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे.

5G से रोजगार का रास्ता

वित्त मंत्री के मुताबिक 5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी. इन लैब्स के जरिए नए बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी. इन लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसाइजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थकेयर जैसे फील्ड्स के लिए ऐप्स तैयार होंगे.

डिजिटल पुस्तकालय, टीचरों की भर्ती

बजट 2023 में एक बड़ी घोषणा आदिवासियों के लिए भी हुई है. इसके मुताबिक अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38 हजार 800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे. इससे 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को फायदा मिलने की बात कही गई है. इसके अलावा 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे. इससे भी काफी युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी.

बजट 2023 के अन्य बड़े ऐलान 

बजट 2023 के मुताबिक अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की जाएगी. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक साल के लिए बढ़ाया जाएगा. इसके अलावा पीएम आवास योजना में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी. यानी अब ये सेक्टर 79 हजार करोड़ रुपए का हो जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान ये भी कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है. उनके मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है.

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