UKSSSC पेपर लीक : आयोग के सचिव निलंबित हो गए, चेयरमैन पहले ही दे चुके हैं इस्तीफा!

“इस एग्जाम से पहले भी कई एग्जाम में गड़बड़ी होने की बात हमने सामने रखी थी. पर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी. हम हर बार ये सोचते थे कि एग्जाम ठीक तरीके से होंगे. लेकिन हर बार एग्जाम में कोई न कोई गड़बड़ी होती थी. इस बार हमने सरकार पर दवाब बनाकर VDO एग्जाम में धांधली की जांच कराने को कहा था.”

DGP अशोक कुमार ने मामले की जांच STF को सौंप दी थी. STF ने मामले की जांच शुरू की तो एक के बाद एक परतें खुलती गईं. STF ने UKSSSC में ग्रेड D  के कर्मचारी मनोज जोशी, नैनीताल के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में कनिष्ठ सहायक के पद पर तैनात महेंद्र, PWD विभाग में अपर निजी सचिव गौरव चौहान, न्यायिक विभाग में अपर निजी सचिव सूर्य प्रताप सिंह और बीजेपी नेता हाकम सिंह समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया है.  

STF के अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर हमसे बताया कि तुषार को एग्जाम का पेपर मनोज जोशी ने दिया था. मनोज और तुषार ने रामनगर के एक रिजार्ट में पेपर सॉल्व कराया था. मनोज जोशी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करता है.

पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद राज्य सरकार ने 13 अगस्त को UKSSSC सेक्रेटरी संतोष बड़ोनी को पद से हटा दिया था. जबकि UKSSSC के चेयरमैन एस राजू ने 6 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था. एस राजू ने कहा था कि वो इस मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं. उन्होंने कहा था कि उनका किसी नेता से कोई रिश्ता नहीं है और कैंडिडेट्स को हुई परेशानी को वो समझते हैं. एस राजू साल 2016 से UKSSSC के चेयरमैन पद पर मौजूद थे.

BJP ने उत्तर काशी से जिला पंचायत सदस्य और UKSSSC पेपर लीक मामले में आरोपी हाकम सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है. हाकम सिंह को पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है. पेपर लीक मामले की जांच शुरू होने पर हाकम सिंह बैंकॉक भाग गया था. 14 अगस्त को लौटा तो STF ने उसे हिमाचल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में पता चला है कि हाकम सिंह पहले भी कई भर्तियों में धांधली कर चुका है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा,

“हमारी नीति और नीयत दोनों साफ है, स्पष्ट है. भ्रष्टाचार, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो. किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पूरी पारदर्शिता अपनाई जाएगी. हम पूरे मामले की तह तक जाएंगे. जब तक हम एक-एक को पकड़ कर बेनकाब नहीं कर देंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे. हम विद्यार्थियों का कोई अहित नहीं होने देंगे.” 

इसके अलावा उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या का एक लेटर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. उत्तराखंड के पशुपालन विभाग के सचिव को संबोधित इस लेटर पर 4 जून 2020 की तारीख दर्ज है. लेटर में चार लोगों के नाम लिख कहा गया है कि इन शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को विभाग में आवश्यकता के अनुसार नियुक्ति दी जाये. इस लेटर पर सफाई देते हुये मंत्री रेखा आर्या ने उत्तराखंड के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक लेटर लिखा था. उन्होंने शिकायत की थी कि उनके खिलाफ झूठी खबर फैलाई जा रही है. उनकी व उनके परिवार की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है.

वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है. विधानसभा में उपनेता विपक्ष और खटीमा से कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि स्नातक भर्ती घोटाले में अब तक जितने भी लोग पकड़े गए हैं वो केवल मोहरे हैं. सरकार असली घोटालेबाजों तक पहुंचना नहीं चाहती. कापड़ी ने मांग की है कि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा से पहले हुई भर्तियों की भी जांच होनी चाहिए. साथ ही उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. 

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