IAS, IPS, IFS के अलावा UPSC फोड़ने वाले कौन से अधिकारी बनते हैं?

IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक है. IAS का काम जिला स्तर से लेकर कैबिनेट सचिव, संयुक्त सचिव स्तर तक का होता है. UPSC के सिविल सर्विस एग्जाम में टॉप रैंक लाने वाले कैंडिडेट्स को IAS की पोस्ट मिलती है. IAS का काम कानून बनाने से लेकर उन्हें लागू कराने और पालन कराने तक का होता है. 

#IPS(इंडियन पुलिस सर्विस)

IPS भी IAS की तरह ही एक ऑल इंडिया सर्विस है. इसमें चयनित होने पर स्टेट पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF), नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG), स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) जैसी जगहों पर काम किया जा सकता है. IAS के बाद IPS दूसरी सबसे लोकप्रिय सर्विस मानी जाती है.  

#IFS(इंडियन फॉरेस्ट सर्विस)

इंडियन फॉरेस्ट सर्विस तीन ऑल इंडिया सेवाओं में से एक है. इसका गठन 1966 में किया गया था. IFS का मुख्य काम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को अमल में लाना है. इसके अलावा देश के वनों के संरक्षण को देखना भी इसी सर्विस के अधीन आता है.  

ऑल इंडिया सर्विसेज के बाद आती हैं ग्रुप A और ग्रुप B की सर्विसेज जिनमें कुछ अन्य सर्विस शामिल हैं.

UPSC के साल 2022 के नोटिफिकेशन के अनुसार सिविल सर्विसेज में इस साल कुल 19 सर्विस हैं. IAS, IPS और IFS जैसी भौकाली सर्विसेज के अलावा ग्रुप A सर्विस होती है. ये वो सर्विस होती हैं जो ऑल इंडिया सर्विस के बाद आती हैं. इनका कंट्रोल केंद्र सरकार के पास होता है. इसमें से कुछ के नाम नीचे हैं-

#इंडियन सिविल अकांउट्स सर्विस (India Civil Accounts Service)

भारत सरकार को लेखा और लेखा परीक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए 1976 में बनाई गई 'ग्रुप ए' सेवाओं में से एक है. यह वित्त मंत्रालय के तहत भारतीय नागरिक लेखा संगठन के माध्यम से कार्य करता है.

#इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस (Indian Corporate Law Service)

इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस केंद्रीय सिविल सेवा (ग्रुप ए) में से एक है और यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के तहत कार्य करती है. सेवा को कंपनी अधिनियम, 1956, कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. कंपनी अधिनियम, 1956 को कंपनी कानून सेवा के रूप में प्रशासित करने के लिए एक सेवा के रूप में वर्ष 1967 में बनाया गया था. इसे वर्ष 2002 में भारतीय कंपनी कानून सेवा के रूप में नाम दिया गया था.

#इंडियन डिफेंस अकाउन्ट सर्विस (Indian Defence Accounts Service)

इंडियन डिफेंस अकाउन्ट सर्विस भारत की एक केंद्रीय समूह 'ए' सिविल सेवा है जिसे रक्षा सेवाओं यानी भारतीय सशस्त्र बलों को वित्तीय सलाह, लेखा और लेखा परीक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है. आईडीएएस का कैडर नियंत्रण प्राधिकरण रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार है.

#इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस (Indian Defence Estates Service)

इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस भारत सरकार में एक सिविल सेवा है. इसका काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी (सीसीए) रक्षा मंत्रालय है. इस सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 1926 को हुई थी. IDES का काम सैन्य भूमि की देखरेख करना और कैन्टोनमेंट बोर्ड की प्रशासनिक व्यवस्था करना होता है. 

#इंडियन इनफॉरमेशन सर्विस (Indian Information Service)

भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी भारत सरकार के मीडिया मैनेजर होते हैं. IIS का काम सरकारी नीतियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और नीति निर्माण के लिए सरकार को फीडबैक देना होता है. इन्हें जनता और सरकार के बीच की कड़ी कह सकते हैं. 

#इंडियन पोस्टल सर्विस (Indian Postal Service)

भारतीय डाक सेवा भी ग्रुप A के सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आती है. इनकी जिम्मेदारी दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क को चलाने की होती है. 

#इंडियन पोस्ट & टेलीकम्यूनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस (Indian P&T Accounts and Finance Service)

IP&TAFS भी ग्रुप A की सर्विस के अंतर्गत आती है. यह सर्विस भारतीय डाक और दूरसंचार विभाग के अकाउंट और फाइनेंस सर्विसेज को देखती है. इस सर्विस का नाम बदलकर भारतीय संचार वित्त सेवा कर दिया गया है. 

#इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस (Indian Railway Protection Force Service)

भारतीय रेलवे पुलिस फोर्स (RPF) के जिम्मे रेलवे की संपत्तियों और यात्रियों की सुरक्षा का काम होता है. RPF के उच्च अधिकारियों की भर्ती सिविल सर्विस एग्जाम के जरिए होती है. 

#इंडियन रेवेन्यू सर्विस (Indian Revenue Service-Customs & Indirect Taxes)

इंडियन रेवेन्यू सर्विस, या आईआरएस सी एंड आईटी , भारत सरकार की केंद्रीय सिविल सेवा का एक हिस्सा है. यह वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू विभाग के अधीन कार्य करता है और रेवेन्यू सचिव के प्रशासनिक निर्देशन अधीन है. आईआरएस मुख्य रूप से इनडायरेक्ट टैक्स को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार है.

#इंडियन रेवेन्यू सर्विस (Indian Revenue Service-Income Tax)

इंडियन रेवेन्यू सर्विस एक केंद्रीय सेवा. यह वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू विभाग के तहत कार्य करती है और रेवेन्यू सचिव के प्रशासनिक निर्देशन के अधीन है. आईआरएस मुख्य रूप से भारत सरकार को प्राप्त होने वाले डायरेक्ट टैक्स को एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है.

इन पोस्ट के अलावा ग्रुप B की कुछ पोस्ट भी होती हैं. ग्रुप B सर्विस वो होती हैं जिनका कंट्रोल राज्य सरकार के पास होता है. इंडियन पोस्टल सर्विस (Indian Postal Service) के साल 2019 बैच के गौरव ने हमें बताया,

जैसे राज्य सरकारें अपने पीएससी(PSC) में पदों पर भर्ती करती हैं, उसी प्रकार दिल्ली और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये काम UPSC करती है. ये सर्विस DANICS, DANIPS व PONDICS में  SDM और Dty SP जैसे पदों पर भर्ती के लिए है.

#Armed Forces Headquarters Civil Service
#Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar
#Haveli Civil Service (DANICS)
#Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar
#Haveli Police Service (DANIPS)
#Pondicherry Civil Service (PONDICS)

साल 2022 के नोटिफिकेशन के अनुसार इस साल कुल 861 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी. कुल वैकेंसी में से ऑल इंडिया सर्विस, ग्रुप A और  B सर्विस के लिए वैकेंसी अलग-अलग निर्धारित होती है. गौरव ने हमें बताया, 

हर सर्विस के लिए वैकेंसी काडर मैनेजमेंट विभाग निकालता है. फिर वो इसे DOPT को भेजते हैं और इसके बाद UPSC को इसकी जानकारी दी जाती है. UPSC फिर फाइनल वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन जारी कर पेपर करवाती है.

यानी UPSC का काम बस परीक्षा के आयोजन का ही है. बाकी पूरी प्रक्रिया DOPT देखता है, काडर से लेकर पोस्टिंग सब. अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें.

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