सचिन पायलट ने 2020 में क्या किया था, जिसको लेकर विधायक अब चिट्टा लगा रहे हैं?

कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अब एक महीने से भी कम का समय बचा है. लेकिन राजस्थान में पार्टी अपने सबसे बड़े संकट से जूझ रही है. ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जिन्हें संकट से उबारने का जिम्मा दिया जा रहा था उन्होंने ही पार्टी की फजीहत कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी. इस पूरे सियासी ड्रामे के केंद्र में हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. मौजूदा हालात तो कहते हैं कि गहलोत ने कांग्रेस आलाकमान से ही बगावत कर दी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में गहलोत की सियासी बंदूक का मुंह है सचिन पायलट की तरफ. और अशोक गहलोत और सचिन पायलट की राजनीतिक लड़ाई की कहानी अब किसी से छुपी नहीं है. ये लड़ाई साल 2020 में तब भी खुलकर सामने आ गई थी कि सचिन पायलट रूठकर अपने गुट के विधायकों के साथ मानेसर के रिज़ॉर्ट चले गए थे. गहलोत समर्थक विधायकों ने आलाकमान के सामने जिस 2020 की बगावत का जिक्र किया है वो यही थी. गहलोत के समर्थकों ने कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो उनमें से किसी को कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने साल 2020 में बगावत की थी.

वैसे तो अशोक गहलोत Vs सचिन पायलट साल 2018 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार के शपथग्रहण से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन जुलाई आते-आते स्थिति बगावत तक पहुंच गई. साल 2020. जून का महीना चल रहा था. उसी साल मार्च में सचिन पायलट के दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी का दामन थाम चुके थे. जून में राजस्थान में 3 राज्यसभा सीटों का चुनाव था. अशोक गहलोत को डर था कि कहीं सचिन पायलट खेमा दगाबाजी ना कर जाए. इसलिए 19 जून के चुनाव से पहले 11 जून को ही विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी थी. इसमें चुनाव में सब कुछ गहलोत के मुताबिक ही रहा लेकिन अंदरखाने उन्होंने पायलट पर निशाना साधना शुरू कर दिया था. ये झगड़ा जुलाई आते-आते गुप्त रखने की सीमाएं लांघ गया. इसकी वजह है विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG का नोटिस. ये नोटिस कई निर्दलीय विधायकों के साथ ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी भेजा गया. बाद में सीएम अशोक गहलोत को भी भेजा गया. पायलट और उनके साथी विधायक शिकायत लेकर दिल्ली पहुंच गए.

अंदरखाने से खबर उड़ी कि अशोक गहलोत के इशारों पर सचिन पायलट को नोटिस भेजा गया है. पायलट ने इसी नोटिस को वजह बताकर बगावत कर दी. जयपुर छोड़कर दिल्ली पहुंच गए. इसके बाद पायलट विधायकों के साथ मानेसर के रिज़ॉर्ट में शिफ्ट हो गए.  बताया जा रहा था कि तब इनके साथ 25 विधायक थे. 12 जुलाई को पायलट ने अशोक गहलोत सरकार के अल्पमत में आ जाने का ऐलान कर दिया. सरकार को गिराने के संकेत देने लगे. पायलट गुस्से में थे और अशोक गहलोत को सबक सिखाना चाहते थे. इंडिया टुडे के साथ एक बातचीत में कह भी दिया था कि चुनाव उन्होंने जीता, लेकिन अशोक गहलोत बिना किसी काम के मुख्यमंत्री बनने का दावा लेकर आ गए. यहां तक कहा जाने लगा कि सचिन पायलट अशोक गहलोत की सरकार गिराएंगे और बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बनेंगे.