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डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने के पूरा सच!

मोदी सरकार के GST फैसले पर राहुल गांधी ने क्या किया?

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(फोटो: पीटीआई)

स्लैब. ये शब्द सुनते ही नौकरी पेशा लोगों के कान खड़े हो जाते हैं. मकान वाला स्लैब नहीं, GST या टैक्स स्लैब. टैक्स स्लैब पर तो केंद्रीय बजट के वक्त बात हो जाती है. GST का स्लैब नियमित रूप से आता रहता है. हाल में भी आया है, जिसके बाद ये बहस चल रही है कि रोज़मर्रा का सामान महंगा क्यों किया गया. विपक्ष प्रहार कर रहा है, सरकार बचाव कर रही है. जनता कंफ्यूज़ हो रही है कि कौन सही कौन गलत. एक और कंफ्यूज़न है. कि रुपया कमज़ोर हुआ है कि या डॉलर मज़बूत हुआ है.

महंगाई पर मोमबत्तियां जलाने का चलन अब पुरातन हो चुका है, गाने वाले महंगाई की डायन जैसी कल्पनाएं अब शांत हो चुकी हैं. फिल्मों की पटकथाओं की दिशा भी बदल चुकी है. ये सब तो छोड़िए अब तो महंगाई पर बाइक जलाने की बात करते अभिनेताओं के चुटकुले भी अब खामोश हो चुके हैं. अब बात दूसरे टेंजेंट पर होती है. क्या बात होती है, आप समझदार हैं. अगर सरकार दूध-दही पर जीएसटी लगाती है तो कुछ लोग तर्क ये भी देते हैं कि इससे गरीबों पर कोई मार नहीं पड़ेगी, क्योंकि गरीब तो पैकेट वाला दूध, दही, आटा लेता ही नहीं है. तर्क ऐसे कि दिमाग सन्न हो जाते हैं. मगर ये विपक्ष वाले हैं कि उन तर्कों को कुतर्क मानते हैं या कहें उन्हें तर्क मानते ही नहीं. संसद का मानसून सत्र दूसरा दिन. संसद भवन का अहाता, गांधी जी वही शांत मुद्रा वाली मूर्ति. राहुल गांधी के नेतृत्व विपक्ष के तमाम सांसद जमा हो गए. महंगाई का विरोध हुआ, नारेबाजी हुई.

दरअसल हुआ ये कि दो दिन दिन पहले केंद्र सरकार ने GST स्लैब में कुछ बदलाव किए.  केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार 18 जुलाई से प्रीपैक्ड प्रोडक्ट पर 5% का GST वसूल किया जाएगा. नए नियम के तहत सभी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट के रेट भी बढ़ा दिए हैं. उनसे कहा गया है कि वो अब MRP में 5% GST को जोड़कर चलें. जिससे अब दूध, दही, छांछ, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे पैक्ड आइटम पर 5% GST सरकार लेगी. जिसके बाद इन सारे  प्रोडक्ट के दाम बढ़ गए. गांव में लोग आस-पास के दूधवालों से दूध, दही ले लेते हैं, चक्की पर गेहूं पिसा कर आटे की जरूरत पूरी कर लेते हैं. लेकिन शहरों में पैकेट वाले दूध, दही, आटे पर निर्भरता ज्यादा है. मैदा, सूजी भी अब सबकुछ पैकेट में मिलता है. लोग खुले से ज्यादा पैकेट वाले को तरजीह देते हैं. क्योंकि उन्हें लगता है ये वाला ज्यादा शुद्ध और साफ होगा. मतलब उन्हें महंगाई के सूरज की सीधे किरणें झेलनी है. इसी के खिलाफ आज विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया. दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर यूथ कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन किया. राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा-

"रुपया पहुंचा 80 पार, गैस वाला मांगे ₹ हज़ार, जून में 1.3 करोड़ बेरोज़गार, अनाज पर भी GST का भार, जनता के मुद्दे उठाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा. संसद में चर्चा और सवालों से भागना सबसे 'असंसदीय' है, प्रधानमंत्री जी."

विपक्ष सरकार के फैसले को आम जनता पर महंगाई की मार बता रहा है.जबकि बीजेपी की तरफ से तर्क ये दिया जा रहा है कि GST पर फैसला केंद्र सरकार नहीं, GST काउंसिल लेता है जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं. फैसला आम सहमति से लिया जाता है. तो विपक्ष ये विरोध क्यों कर रहा है. मोदी सरकार में मंत्री रहे प्रकाश जावडेकर ने तो ट्वीट कर लिखा- 

“जीएसटी काउंसिल में सभी पार्टियों की सरकारों के वित्त मंत्रियों ने नए जीएसटी दर एक सहमति से तय किए. बैठक में सहमति देने वाले विपक्ष दल अब बाहर आ कर इसका विरोध कर रहे हैं. हताश विपक्ष की ये नकारात्मक राजनीति जनता भलीभाती समझती है.”

मोदी सरकार में शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर का कहना है कि विपक्ष सरकार के हर अच्छे काम का विरोध करता है. समय की जरूरत के हिसाब से कुछ अच्छा काम हुआ है, माने जो GST स्लैब हुआ है, वो अच्छा है. फिर विपक्ष विरोध कर रहा है. इसलिए उसको वोट नहीं मिलता है. मंत्री जी की बात भी सही है, विपक्ष को वोट तो नहीं मिल रहा है, महंगाई जैसे मुद्दों पर तो कतई नहीं. अब सब तय वोटों के पैमाने पर होता है और ना ही विपक्ष, ना ही महंगाई उस पैमाने पर खरी उतर पा रही है. विपक्ष बार-बार प्रधानमंत्री मोदी के पुराने बयान को ट्विटर पर वायरल करता है. बताने की कोशिश करता है कि कैसे वो महंगाई पर कांग्रेस सरकार को घेरा करते थे. मगर अब सरकार के मंत्री के बयान का लब्बोलुआब समझें तो यही है कि अगर कुछ महंगा हुआ है तो कुछ सोच समझकर अच्छा हुआ है. अब इस अच्छे के बाद होगा ये कि घरेलू इस्तेमाल की चीजें महंगी होने वाली है.

25 किलो चावल जो पहले 1300 में मिलता था, अब 1365 में मिलेगा.
20 किलो आटे का पैकेट 600 में मिलता था, वो अब 630 रुपये का मिलेगा.
80 रुपये वाला मैदा 85 में मिलेगा
60 रुपये वाला दूध अब 63 रुपये में मिलेगा
100 रुपये वाली वाली दाल 105 रुपये में मिलेगी. 

सनद रहे सिर्फ पैकेट यानी प्री-पैक्ट वाली वस्तुओं पर ही कर लगाया गया, खुले में मिलने वाले उत्पादों पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी. जो पैकेट में है, उसकी जितनी ज्यादा मात्रा, उतना रुपया और उतने पर ही 5 फीसदी की जीएसटी. कुल मिलाकर अच्छा ये हुआ है कि सबकुछ महंगा हो जाएगा. किसी भी उत्पाद के साथ यहां भेदभाव नहीं नजर आता है. मगर विपक्ष इस अच्छे काम का विरोध कर है और घर चलाने वाली महिलाएं भी इस अच्छे काम को हजम नहीं कर पा रही हैं.  

कोई कहता है कि अगर ऐसे ही चला तो कुछ चीजें खाना छोड़ना होगा, कोई उम्मीद भरी निगाहों से इत्लजा करता है कि सरकार को ये जीएसटी वापस लेनी चाहिए. सरकार अपने इस फैसले के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहती है और सब जानते हैं सरकार अपने फैसले जल्दी वापस नहीं लेती. GST से इस इतर एक और मुद्दा जो महंगाई से जुड़ा है. रुपये की कीमत का गिरना. जिस पर हो रही चर्चा भी ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्मों तक सीमित रह गई है. अब वो दौर नहीं जब रुपये के पतले होने पर कोई व्यथा व्यक्त की जाती हो. आम आदमी को वैसे भी इकॉनमिक्स का गणित कम ही समझ आता है, कोई नेता समझाए तो बात दूसरी है.

आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान इतिहास में अब पहला मौका आ गया है जब डॉलर के लिए देशवासियों को 80 रुपये से भी ज्यादा की रकम चुकानी होगी. समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक मंगलवार 19 जुलाई को शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 80.06 प्रति डॉलर के रिकार्ड निचले स्तर तक फिसल गया.

आप कहेंगे रुपया पतला हो या मोटा हमें क्या? तो जवाब है कि रुपये की गिरावट से न सिर्फ मिडिल क्लास की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं बल्कि इससे देश की आर्थिक तकदीर भी बड़ा असर पड़ेगा. उदाहरण के लिए रुपये की कमजोरी से हमें इंपोर्ट के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी. आयात महंगा होने से लोगों को खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. जाहिर है इससे महंगाई और मुंह फुलाएगी। जिससे आपकी जेब पचक जाएगी। इसके अलावा गिरता रुपया देश की अर्थव्यवस्था में भी घाव करेगा सो अलग.

अब जरा ये समझते हैं कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से लेकर अब तक रुपये की चाल कैसी रही है. आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार जब पहली बार सत्ता में आई थी उसके करीब 5-6 महीने बाद से अब तक रुपये में भारी गिरावट आ चुकी है. इस बात की तस्दीक खुद देश की वित्त मंत्री ने संसद में की है. सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई का हवाला देते हुए संसद में एक प्रश्न के जबाव में संसद को जवाब दिया. कि 31 दिसंबर 2014 से अब तक डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया करीब 25 फीसदी  लुढ़क चुका है. लिखित जबाव में वित्त मंत्री ने रिजर्व बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2014 में, डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर 63.33 रुपये प्रति डॉलर थी. मतलब ये कि तब एक डॉलर के लिए करीब 63 रुपये चुकाने पड़ते थे. वहीं, 19 जुलाई 2022 को डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत गिरकर 80 रुपये से भी ज्यादा हो गई है. ऐसा नहीं है कि सरकार इस स्थिति से चिंतित नहीं है. सरकार को भी शायद स्थिति का अंदाज़ा है. दो हफ़्ते पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था, 

"रिज़र्व बैंक की रुपये पर नज़र है. सरकार एक्सजेंच रेट को लेकर लगातार भारतीय रिज़र्व बैंक के संपर्क में है."

रुपये में गिरावट की कई घरेलू और वैश्विक वजहें हैं. मसलन रूस-यूक्रेन का युद्ध, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और पूरी दुनिया की पतली होती फाइनेंशियल कंडीशन. रुपये में कमजोरी की एक और वजह है विदेशी निवेशकों की तरफ से हमारे बाजारों से पैसा निकालना. पिछले एक साल में विदेशी निवेशकों ने भारत के शेयर बाजारों से 32 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम निकाल ली है. बता दें कि जून 2022 में देश का व्यापार घाटा 25.63 अरब डॉलर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी नोमुरा (Nomura) का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत का करेंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) बढ़कर 3.3 फीसदी पर पहुंच सकता है. अब यहां एक और बात जानने लायक है.

ये बात सही है कि रुपया तेजी से अपनी अस्मिता खो रहा है लेकिन यह भी सच है कि सिर्फ हमारा रुपया ही नहीं डॉलर के मुकाबले दुनिया की ज्यादातर प्रमुख करेंसीज नतमस्तक हो रही हैं. मतलब ये कि डॉलर मजबूत हो रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि दुनिया की अन्य प्रमुख करेंसीज मसलन ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरो जैसी मुद्राएं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की तुलना में अधिक कमजोर हुई हैं और हमारा रुपया 2022 में इन मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हुआ है. आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर काफी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और किसी देश की मुद्रा इसे हिला नहीं पा रही है. 

सबसे पहले यूरोपीय यूनियन की साझा करेंसी यूरो की बात करें तो अब इसकी हैसियत भी घटकर करीब करीब डॉलर के बराबर आ गई है. जबकि इससे पहले करीब दो दशक तक एक यूरो खरीदने के लिए एक से ज्यादा डॉलर चुकाने होते थे. अगर सिर्फ पिछले साल की ही बात करें तो एक यूरो के लिए करीब सवा डॉलर चुकाने पड़ रहे थे. इसी तरह जापान की करेंसी येन डॉलर के मुकाबले 24 साल के सबसे निचले स्तर तक लुढ़क चुकी है. 19 जुलाई को एक डालर के खरीदने के लिए करीब 138 येन चुकाने पड़ रहे थे जबकि पिछले साल 19 जुलाई को डॉलर खरीदने के लिए महज 110 येन देने पड़ते थे.

अब सवाल ये कि डॉलर के अलावा दुनिया की दूसरी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले हमारा रुपया कहां खड़ा है? सबसे पहले बात करते हैं पाउंड स्टर्लिंग की. चालू कैलेंडर ईयर यानी इस साल जनवरी से अब तक ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले रुपया करीब 6 फीसदी उछला है जबकि यूरो की तुलना में रुपया 5 फीसदी चढ़ा है. इसके अलावा दुनिया की प्रमुख ताकतवर मुद्राओं में से एक जापानी येन के मुकाबले रुपया करीब 11 फीसदी बम बम हुआ है यानी  G10 देशों की मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपया औसतन 3 फीसदी के आसपास बढ़ा है.  इतना ही नहीं पड़ोसी देशों पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की बात करें तो यहां की करेंसी डॉलर के मुकाबले बेतहाशा तेजी से गिर रही है. श्रीलंका में 1 डॉलर के लिए 400 श्रीलंकाई रुपये चुकाने पड़ रहे हैं. श्रीलंका की खराब हालत का अंदाजा तो सबको है. पाकिस्तान में 1 डॉलर के मुकाबले 200 रुपये पाकिस्तानी रुपया से ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं. नेपाल में 1 डॉलर के लिए 1230 नेपाली रुपये चुकाना पड़ रहे हैं.

एक्सपर्ट और हमारे रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि सिर्फ रुपया ही नहीं दुनिया की ज्यादातर प्रमुख मुद्राएं डॉलर के मुकाबले लडखड़ा रही हैं. वहीं, डॉलर के अलावा भारतीय रुपया ब्रिटिश पाउंड, यूरो और येन समेत कई प्रमुख करेंसीज के मुकाबले सीना तानकर खड़ा है. आईसीआईसीआई बैंक में ग्लोबल ट्रेडिंग के प्रमुख बी प्रसन्ना ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा, "अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट सिर्फ भारत की समस्या नहीं हैं. मुख्य रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले डॉलर की ताकत की कहानी है." इसका अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हो कि इस साल डालर इंडेक्स 12 फीसदी चढ़ा है.

रुपये की कीमत जब भी गिरती हैं, कारण कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय ही होते हैं. मगर विपक्ष में रहते हुए बीजेपी भी इस पर राजनीति करती थी, अब विपक्ष बीजेपी के खिलाफ भी कर रहा है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पीएम मोदी पर तंज कसा है. टीएमसी ने ट्वीट किया, 

“रुपया पहली बार 80 प्रति अमेरिकी डॉलर पर पहुंचा! आपका अगला लक्ष्य क्या है? एक सेंचुरी. बीजेपी के अमृत काल में हर दिन देश का लिए बहुत नुकसान हो रहा है. रुपया और मोदी के बीच होड़ लग रही है कि कौन ज्यादा गिरेगा!” 

टीएमसी का ये ट्वीट देख शायद आपको कोई पुराना बयान याद आ रहा होगा. ये उसी पुराने बयान का बदला हुआ स्वरूप है. राजनीति से इतर जानकार मानते हैं कि आने वाले वक्त में रुपया और कमजोर हो सकता है. एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी ने बिजनेस टुडे से कहा, आरबीआई की तरफ से हस्तक्षेप न होने से रुपया और कमजोर हो सकता है. ऐसे में रुपये की कमजोरी तब तक जारी रह सकती है जब तक यह 79.25 के नीचे ट्रेड नहीं करता है. शार्ट टर्म में यह 80.50-80.75 तक का स्तर दिखा सकता है. पिछले कुछ माह में भारत से करोड़ों डॉलर का निवेश वापस गया है जिसका नतीजा है मुद्रा बाज़ार में डॉलर के सप्लाई की कमी. मोटा-मोटी समझ लीजिए कि भारत में महंगाई बढ़ी. तो नतीजा ये हुआ है कि विदेशी निवेशकों ने ख़ासतौर पर उन विदेशी कंपनियों, व्यक्तियों ने जिन्होंने भारत में पैसा लगा रखा था, वो इसे यहां से निकालकर अमेरिका ले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वहां उनके पैसे अधिक सुरक्षित रहेंगे.अब कहा जा रहा है कि आनेवाले दिनों में अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में और बढ़ोतरी करेगा. यानी आपको एक डॉलर के बदले और अधिक रुपये देने पड़ सकते हैं.

भारत जैसे देश में ज़रूरी सामान मसलन कच्चा तेल, गैस वग़ैरह बड़े पैमाने पर विदेशों से आयात किए जाते हैं. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और सैन्य उपकरण का सौदा भी अधिकतर अमेरिकी करेंसी में ही होता है. तो भारत को डॉलर की हमेशा ज़रूरत रहती है. अगर इन सामानों की मांग अधिक हो जाती है तो इनकी क़ीमत अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बढ़ जाती है और भारत को इनके आयात के लिए अधिक पैसा देना होता है, जिसके कारण पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बढ़ोतरी होती है. माल ढुलाई, कारख़ाना चलाने में अधिक मंहगे तेल-गैस का इस्तेमाल होता है और मंहगाई बढ़ जाएगी. 

वीडियो: मोदी सरकार के GST फैसले पर राहुल गांधी ने क्या किया?