दिल्ली के LG विनय सक्सेना के खिलाफ मारपीट का मुकदमा चलेगा

दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) विनय सक्सेना के खिलाफ मारपीट का मुकदमा चलेगा. मामला 21 साल पुराना है. विनय सक्सेना पर सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के साथ मारपीट करने का आरोप है. गुजरात की एक अदालत ने 8 मई को LG की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने की मांग की थी. कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी सामने नहीं आया है. इस मामले में LG के अलावा गुजरात के एलिसब्रिज से बीजेपी विधायक अमित शाह, वेजलपुर से बीजेपी विधायक अमित ठाकेर और कांग्रेस नेता रोहित पटेल भी आरोपी हैं.

LG विनय सक्सेना ने इसी साल एक मार्च को अहमदाबाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन दिया था. उन्होंने मांग की थी कि जब तक वो दिल्ली के उपराज्यपाल पद पर हैं, तब तक उनके खिलाफ मुकदमे पर रोक लगाई जाए. आवेदन में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 361 (2) का हवाला दिया था, जिसके तहत राष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी कोर्ट में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाने का प्रावधान है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, विनय सक्सेना ने कोर्ट में दलील दी थी कि राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा चुने जाते हैं और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं. जबकि उपराज्यपाल को राष्ट्रपति खुद चुनते और नियुक्त करते हैं. विनय सक्सेना ने कोर्ट में यह भी कहा कि दिल्ली के LG का ओहदा राज्यपाल की तुलना में ज्यादा है. उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल की शक्तियां सिर्फ एक प्रशासक की तरह नहीं हैं. सक्सेना ने आगे ये भी दलील दी थी कि जिस तरह राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करते हैं, राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं, उसी तरह दिल्ली के LG दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हैं.