सोशल मीडिया पर EWS आरक्षण का विरोध हो रहा है. #Boycott_EWS ट्रेंड कर रहा है। 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक बेंच का फैसला आया. चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने आरक्षण के पक्ष में 3-2 से फैसला सुनाया और 103वें संविधान संशोधन को वैध करार दिया. इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया. देखिए वीडियो.
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