भारत सरकार के प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB - Press Information Bureau) की फैक्ट चेकिंग यूनिट द्वारा किसी भी खबर को फेक करार देने के बाद उसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म पर पोस्ट नहीं किया जाएगा. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफार्मेशन टेक्नॉलजी (Ministry of Electronics and IT) ने अपने एक ड्राफ्ट प्रपोजल में कहा है कि फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर(Twitter) समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म और भी किसी ऑनलाइन वेबसाईट पर ऐसी कोई भी न्यूज अपडेट न करे, जिसे केंद्र एजेंसी PIB ने फेक करार दे दिया है.
सरकारी एजेंसी PIB जिस खबर को फेक कहेगी, वो खबर कोई नहीं देख पाएगा!
कथित फेक न्यूज़ का लिंक ही नहीं दिखेगा?
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सांकेतिक फोटो(फोटो: आज तक)
यानी सरकारी एजेंसी जिस भी खबर को फेक कहेगी, वो खबर कहीं और नहीं चलाई जा सकेगी.
क्या है नियम?इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने मंगलवार 17 जनवरी, 2023 को अपनी वेबसाइट पर एक ड्राफ्ट पोस्ट किया है. इस ड्राफ्ट में 2021 के IT नियमों में किए गए बदलाव हैं. इन बदलावों में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के नियमों को भी शामिल किया गया है.
इस ड्राफ्ट में बताया गया है कि PIB द्वारा किसी भी खबर को फेक करार देने के बाद लोगों द्वारा पोस्ट किए गए वैसे किसी भी कंटेट को हटाए जाने की संभावना है. ये नियम ये भी कहता है कि सरकार द्वारा मान्य कोई फ़ैक्ट-चेकिंग एजेंसी अगर केंद्र से जुड़ी किसी भी खबर को फेक करार देती है तो उसे भी ऑनलाइन प्लेटफार्म्स से हटा दिया जाएगा. ये जिम्मेदारी उन लोगों को भी मिलेगी, जो केंद्र सरकार से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं.
इस नियम के तहत भ्रामक खबरों को हटाने का काम सरकार ने खबर पोस्ट करने वाली कंपनियों, सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के साथ साथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को और वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स को भी दिया है.
मतलब ये हुआ कि केंद्रीय एजेंसी या PIB ने अगर किसी भी खबर को फेक करार दिया तो इंटरनेट की सर्विस देने वाली कंपनियों को उस खबर से जुड़े सारे लिंक्स को डिसेबल करना होगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं.
PIB ने साल 2019 में अपनी फैक्ट चेकिंग यूनिट का गठन किया था. इस यूनिट का मेन काम था सरकार या सरकार से जुड़ी किसी भी खबर को जांचना और पता लगाना कि वो खबर सही है या गलत.
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