जर्मनी ने राहुल पर क्या बोला? भारत में बवाल मच गया

प्रवक्ता ने आगे कहा,

'अपील पर सुनवाई के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या ये फैसला कायम रहेगा और क्या उन्हें लोकसभा से निलंबित करने का कोई आधार है... हमें भरोसा है कि इस मामले की कार्रवाई न्यायिक स्वतंत्रता और उनके मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर की जाएगी.'

जर्मनी के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने जर्मन विदेश मंत्रालय को धन्यवाद दिया है.

राहुल गांधी मामले पर जर्मनी की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा,

"राहुल गांधी पर सरकार का अत्याचार यह दिखा रहा है कि भारत में किस तरह लोकतंत्र से समझौता किया जा रहा है. इस ओर ध्यान देने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्रालय और रिचर्ड वॉकर का धन्यवाद."

इसके अलावा कांग्रेस नेता नगमा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी मामले पर ध्यान देने के लिए जर्मन विदेश मंत्रालय का धन्यवाद.

कांग्रेस नेताओं के इस धन्यवाद नोट पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करते हुए लिखा,

"भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी का धन्यवाद. लेकिन यह बात याद रखिए कि भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती."

इससे पहले राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर अमेरिका का भी बयान आया था. अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा था,

‘कानून का शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र का आधार होता है और हम भारतीय अदालतों में चल रहे राहुल गांधी के केस को देख रहे हैं… अमेरिका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति साझा प्रतिबद्धता को लेकर भारत के साथ है.’

बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे. इस भाषण में राहुल ने कथित तौर पर ये कहा था, 'नीरव मोदी, ललित मोदी नरेंद्र मोदी... इन सभी चोरों का उपनाम (सरनेम) मोदी क्यों है?'

राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. पूर्णेश मोदी सूरत पश्चिमी से बीजेपी विधायक हैं और पेशे से वकील हैं. पूर्णेश मोदी का आरोप था कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की है. गुरुवार, 23 मार्च को इस मामले की सुनवाई सूरत की अदालत में हुई और राहुल को दो साल की सजा सुनाई गई. अदालत के इस फैसले के अगले दिन 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत स्पीकर ने ये कार्रवाई की.

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