गुजरात: सरकार ने बनाया था गाय-भैंस के लिए लाइसेंस का कानून, दूध बंद करने का ऐलान हुआ, कानून वापस!

अप्रैल में पास हुए इस कानून के मुताबिक, अगर शहर में किसी को गाय, भैंस, बैल या बकरी पालनी होती, तो संबंधित अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ता. इसके अलावा इन पशुओं को खरीदने-बेचने और उनके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी नियम बनाए गए. कहा गया कि शहरों के साथ साथ लगभग 156 कस्बों में भी सख्ती बरती जाएगी. कानून के मुताबिक, अगर पशु खुले में दिखा या उसका लाइसेंस नहीं हुआ तो उसको कैद किया जा सकता था. 

गुजरात विधानसभा में पास हुए बिल के मुताबिक अगर 15 दिन के भीतर पशुओं की टैगिंग नहीं कराई जाती, तो उसके मालिक को एक साल तक की जेल हो सकती थी. इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों भी लगाया जा सकता था.

मालधारी समाज के लोगों ने दावा किया था कि कानून सिर्फ़ बहाना है, असली खतरा उनकी गौचर (पशु के चरने की जगह) जमीन को है. दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मालधारी समाज की कुल 14 मांगें थीं. उनमें से मुख्य मांगें थीं-

मालधारी कॉलोनियां बनाकर मवेशियों और मालधारियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए.

मवेशियों को पकड़ने के लिए निकली टीम मालधारी के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करना बंद कर दे.

गौचर की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया जाए.

मालधारी समाज द्वारा गायों को सड़क पर छोड़ने का प्रचार बंद किया जाए.

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