हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में गुजरात दंगों पर BBC की डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर बवाल हो गया. सोमवार, 23 जनवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने कॉलेज प्रशासन से शिकायत की है कि यूनिवर्सिटी (Hyderabad University) के परिसर में स्टूडेंट्स को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री (BBC Documentary) दिखाई गई. वो डॉक्यूमेंट्री, जिसको लेकर सरकार ने ट्विटर और यूट्यूब को लिंक डिलीट करने के निर्देश दिए हैं.
गुजरात दंगे पर BBC वाली फिल्म हैदराबाद यूनिवर्सिटी में चल गई, फिर ABVP ने क्या किया?
स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ने किया आयोजन!
NDTV के मुताबिक, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन (SIO) और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शनी का आयोजन किया. करीब 50 छात्रों के ग्रुप ने डॉक्यूमेंट्री देखी. शिकायत ABVP के छात्र नेता महेश ने कहा,
“हमने मामले की जानकारी विश्वविद्यालय के अधिकारियों को दी है और आयोजकों पर कार्रवाई की मांग की है. समूह ने कैंपस परिसर के अंदर बिना अनुमति के स्क्रीनिंग का आयोजन किया है.”
इंडिया टुडे से बात करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा,
“केंद्र के आदेश के एक दिन बाद यानी रविवार को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई. हम शिकायत के आधार पर सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. उसी के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी.”
वहीं कुछ छात्रों का कहना है कि डॉक्यूमेंट्री सरकार द्वारा लगाए बैन के पहले दिखाई गई. साथ ही छात्रों ने कुछ भी 'अवैध या गलत' करने से इनकार किया है. गाछीबौली पुलिस के मुताबिक, अभी तक स्क्रीनिंग को लेकर कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.
बता दें भारत सरकार ने हाल में रिलीज हुई BBC की एक डॉक्यूमेंट्री 'द मोदी क्वेश्चन' को प्रोपेगैंडा बताया है. सरकार का कहना है कि ये डॉक्यूमेंट्री बदनाम करने की नैरेटिव के तहत बनाई गई है. दो एपिसोड वाली इस डॉक्यूमेंट्री का पहला हिस्सा 17 जनवरी को रिलीज हुआ. डॉक्यूमेंट्री में दंगों के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं. दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना है.
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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 19 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा,
“हमें लगता है कि यह एक प्रोपेगैंडा का हिस्सा है. जिसे एक खास नैरेटिव के तहत बनाया गया है. इसमें पूर्वाग्रह, पक्षपाती और औपनिवेशिक मानसिकता साफ-साफ दिखती है.”
इसके बाद शनिवार, 21 जनवरी को, I&B मंत्रालय ने यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्री और उसके लिंक ब्लॉक करने के आदेश जारी कर दिए.
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