केरल के मंत्री ने गवर्नर के यूपी से होने पर सवाल उठाया, गवर्नर बोले- 'बर्खास्त करो'

गवर्नर ने पत्र में आगे लिखा,

'केएन बालगोपाल के दिए गए बयान ने मेरे द्वारा उन्हें दिलाई गई शपथ को तोड़ा है. एक मंत्री जो लगातार अपनी शपथ का उल्लंघन कर भारत की एकता और अखंडता को तोड़ता है, उसे मेरा समर्थन नहीं मिल सकता है.'

केरल के गवर्नर ने अपने पत्र में ये भी लिखा कि वो केएन गोपाल के वित्त मंत्री बने रहने से खुश नहीं हैं. उनके मुताबिक केरल के मुख्यमंत्री संविधान के तहत वित्त मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करें और उन्हें पद से बर्खास्त कर दें.

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के अन्य मंत्रियों पर भी सवाल उठाए. कहा कि राज्य के शिक्षा मंत्री और कानून मंत्री भी उन पर हमले करते हैं, लेकिन वे उन्हें अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उन पर व्यक्तिगत तौर पर हमले किए. मगर, बालगोपाल ने देश के खिलाफ टिप्पणी की है, जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता.

सीएम ने रिजेक्ट की मांग!

मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों का हवाला देते हुए पीटीआई ने खबर दी है कि राज्यपाल के अनुरोध को सीएम पिनाराई विजयन ने ठुकरा दिया है. उधर, राज्यपाल का लेटर सामने आने के बाद राज्य में सियासत तेज हो गई. सत्तारूढ़ वाम मोर्चा की छात्र इकाई ने राजभवन के बाहर विरोध मार्च निकाला.

मंत्री बालगोपाल ने क्या बोला था?

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वित्त मंत्री बालगोपाल ने कथित तौर पर कहा था,

"कुछ लोग जो उत्तर प्रदेश जैसी जगहों की प्रथाओं के आदी हैं, वे केरल के विश्वविद्यालयों के डेमोक्रेटिक नेचर को समझने के लायक नहीं हो सकते... यूपी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) सहित कई विश्वविद्यालयों में वीसी को हथियारबंद जवानों की सुरक्षा में रहना पड़ता है.'

क्या है पूरा मामला?

पिछले दिनों केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कहा कि वो इस्तीफा दे दें. उन्होंने कुलपतियों को 24 अक्टूबर तक इस्तीफा देने की चेतावनी दी थी. इसके बाद अगले दिन जब कुलपतियों ने अपना इस्तीफा नहीं भेजा, तो उन्हें राज्यपाल की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया. राज्यपाल ने नोटिस में तीन नवंबर तक इस बात पर जवाब मांगा है.

आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा दिए गए इस्तीफे के आदेश के बाद कुलपतियों ने केरल हाई कोर्ट का रुख किया.  लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक केरल हाई कोर्ट ने सोमवार, 24 अक्टूबर को कुलपतियों को राहत देते हुए कहा कि ये सभी अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि चांसलर/राज्यपाल द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के आधार पर अंतिम आदेश पारित नहीं कर दिया जाता.

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