अगर ये बिल संसद में पारित हो गया, तो यूपी के इन चार जिलों में गोंड समुदाय को बहुत फायदा होगा

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक के कारणों में बताया है कि यूपी सरकार ने मांग की थी कि नए जिलों- संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और संत रविदास नगर के गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटाया जाना चाहिए. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने ये भी मांग रखी थी कि इन जिलों के गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड समुदायों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में डाला जाए.

यूपी सरकार की इसी मांग को पूरी करने के लिए सरकार ने राज्य सभा में ये विधेयक पेश किया है.

संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 में अनुसूचित जातियों को परिभाषित किया गया है. इसमें कहा गया है कि ऐसी जातियों, नस्लों या जनजातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में डाला जा सकता है, जिससे अनुच्छेद 341 के उद्देश्य की पूर्ति हो.

इसी तरह अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के लिए अनुच्छेद 366 के खंड 25 में इसका प्रावधान किया गया है. अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के तहत संसद कानून बनाकर किसी जाति, नस्ल और जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूटी जनजाति की श्रेणी में डाल भी सकती है और इससे हटा भी सकती है. इस पर आखिरी मुहर भारत के राष्ट्रपति लगाते हैं.

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