मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर आगे क्या होगा?

"क्या उन्हें (सत्येंद्र जैन) पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया था, किस तरह की पूछताछ की गई थी. ईडी ने कहा है कि वे सहयोग नहीं कर रहे थे इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया. ईडी को ये सब कोर्ट के सामने स्पष्ट करना होगा."

वकील ऑल्जो जोसेफ ने कहा कि सत्येंद्र जैन की लीगल टीम भी जांच प्रक्रिया और गिरफ्तारी पर सवाल उठा सकती है. जोसेफ ने बताया,

“वे देश में आपराधिक प्रक्रिया के ढांचे को कमजोर कर रहे हैं. चुने गए प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी प्रक्रिया को लेकर कई सारे फैसले हमारे सामने हैं. यह नया ट्रेंड बनने जा रहा है. जो पार्टी सत्ता में है, वो किसी भी चुने गए व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है. यह सत्ता के दुरुपयोग का साफ उदाहरण है.”

सत्येंद्र जैन पर हवाला के जरिए लेन-देन का आरोप है. ईडी ने जैन की गिरफ्तारी को लेकर बताया था कि वे अपनी कंपनियों में निवेश हुए पैसे का स्रोत नहीं बता पाए थे. सीबीआई ने अगस्त 2017 में भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज किया था. इसके बाद ईडी ने भी जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था. ईडी के मुताबिक, साल 2015-16 के दौरान सत्येंद्र जैन से जुड़ी कंपनियों ने शेल कंपनियों के जरिये 4.81 करोड़ रुपये हासिल किए थे. जांच एजेंसी की माने तो इन पैसों को इस्तेमाल दिल्ली और आसपास के इलाकों में जमीन खरीदने के लिए किया गया था.

हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसे फर्जी केस बताया है. पार्टी का कहना है कि मार्च 2013 में जैन ने इन सभी कंपनियों से इस्तीफा दे दिया था और 2015-2017 के दौरान उनका इन कंपनियों से कोई लेना-देना नहीं था. AAP ने सफाई में ये भी कहा कि 2015-2017 के दौरान जो लोग इन कंपनियों के मालिक थे, उन्होंने कोर्ट में आरोपों को स्वीकार कर लिया था. पार्टी के मुताबिक ईडी ने साल 2018 में जैन को सात बार समन किया लेकिन जांच एजेंसी को कुछ नहीं मिला था.

वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि जैन को जानबूझकर राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है. केजरीवाल ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और वही न्याय करेगी. इससे पहले पार्टी के दूसरे नेताओं ने जैन की गिरफ्तारी को हिमाचल प्रदेश चुनाव से जोड़ दिया था. पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा था कि बीजेपी हिमाचल चुनाव हार रही है इसलिए जैन को फर्जी केस में गिरफ्तार किया गया है.

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