'क्या गुजरात HC में ऐसा ही होता है?' तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर SC ने पूछे सवाल

न्यायालय ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर 3 अगस्त को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इसका जवाब 6 हफ्ते के भीतर में दिया जाए, जो कि काफी लंबा स्थगन है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि पुलिस ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, वे हत्या या किसी को चोट पहुंचाने जैसे गंभीर नहीं हैं, बल्कि ये कोर्ट में जाली दस्तावेज दायर करने के आरोप हैं.

आखिर में कोर्ट ने ये भी कहा कि ये इस तरह का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार किया जाए. इस सुनवाई के दौरान CJI यूयू ललित, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच लंबी बहस भी देखने को मिली.

CJI ने मौखिक तौर पर कहा,

'इस मामले में UAPA, POTA जैसे अपराध के आरोप नहीं हैं कि इसमें जमानत नहीं दी जा सकती है. ये एक सामान्य IPC अपराध है. ऐसे मामलों में शुरुआती पुलिस हिरासत के बाद ऐसे कुछ नहीं बचता है कि बिना कस्टडी के जांच एजेंसी को जांच करने में बाधा आएगी.'

CJI ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, 

'FIR में सिर्फ वही बातें लिखी हैं जो कि कोर्ट में हुआ है. इसलिए क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा कोई और बात है? पिछले दो महीनों में क्या आपने चार्जशीट दायर की है? या फिर जांच चल रही है?'

जस्टिस ललित ने आगे कहा, 

'पिछले दो महीनों में आपके पास क्या सबूत आए हैं? महिला ने पूरे दो महीने हिरासत में बिता दिए हैं. आपने हिरासत में पूछताछ भी कर ली है. क्या आपके पास इससे कोई प्रमाण आए हैं.'

इसके साथ-साथ मुख्य न्यायाधीश ने गुजरात हाईकोर्ट के रवैये पर आश्चर्य जताया कि इस तरह के मामले में कोर्ट पूरे छह हफ्ते के लिए नोटिस जारी कर रहा है.

जस्टिस ललित ने कहा, 'क्या गुजरात हाईकोर्ट में यह स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है?' 

CJI ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि आप ऐसा कोई मामला दिखाएं, जहां इस तरह के मामले में किसी महिला को आरोपी बनाया गया हो और नोटिस छह हफ्तों के लिए जारी किया गया हो. अब इस मामले की अगली सुनवाई दो सितंबर को दोपहर दो बजे होगी.

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