मध्य प्रदेश सरकार ने 'द केरल स्टोरी' का टैक्स फ्री स्टेटस वापस ले लिया है. 6 मई को राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी कर फिल्म को टैक्स फ्री किया था. अब 10 मई को नया आदेश जारी हुआ है, जिसमें पुराने आदेश को निरस्त कर दिया गया है (Madhya pradesh rolls back tax exemption to the kerala story).
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए आदेश को वाणिज्यिक कर विभाग में उप-सचिव आरपी श्रीवास्तव ने जारी किया है. इसमें कहा गया है कि फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने से जुड़े 6 मई के आदेश को राज्य शासन 10 मई, 2023 को निरस्त करता है. हालांकि, फैसला वापस लेने के पीछे का कारण नहीं बताया गया है. लेकिन, सूत्रों के मुताबिक इस फैसले के पीछे की वजह फिल्म को मिला 'ए' सर्टिफिकेट है. जिसके चलते उसे टैक्स में छूट नहीं दी मिल सकती.
क्यों हुई थी टैक्स फ्री? सीएम ने बताया
6 मई को एमपी में 'द केरल स्टोरी' फिल्म को टैक्स फ्री करने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आजतक के रवीश पाल सिंह से बातचीत की थी. उन्होंने कहा था कि ये फिल्म जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद के घिनौने षड्यंत्र को उजागर करती है. उनके मुताबिक भावुकता में जो बेटियां लव जिहाद के जाल में उलझ जाती हैं, उनके साथ कैसी दरिंदगी होती है और अंततः उनकी ज़िंदगी कैसे तबाह होती है, उस सच्चाई को ये फिल्म उजागर करती है.
सीएम शिवराज ने आगे कहा,
'मध्यप्रदेश में पहले ही हमने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना रखा है. चूंकि यह फिल्म जागरूकता पैदा करती है, इसलिए मेरी अपील है कि सभी को यह फिल्म देखनी चाहिए. अभिभावक भी देखें. बेटियां भी देखें, इसलिए हमने इसे मध्यप्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है.'
फिल्म को लेकर उठ रहे विवाद पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा,
'कांग्रेस की हमेशा से सोच रही है कि आतंकियों का महिमामंडन करो और गलत काम को सपोर्ट करो. तुष्टिकरण करो. हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन गलत हो रहा है तो सच्चाई सामने आनी जरूरी है.'
कहां बैन और कहां टैक्स फ्री?
'द केरला स्टोरी' फिल्म को लेकर जमकर राजनीति हो रही है. कुछ राज्यों में इसे बैन किया जा रहा है तो कुछ में टैक्स फ्री. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार, 8 मई को कहा कि नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने के लिए राज्य में ‘द केरल स्टोरी’ के प्रदर्शन पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जा रहा है. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल फिल्म पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बन गया. उधर, बंगाल में बैन के अगले दिन उत्तर प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया. सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट कर फिल्म को टैक्स फ्री करने की बात की.
