भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम आ गए हैं. सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) ने नए नियमों (New Rules For Online Gaming) की घोषणा की. इन नियमों के अनुसार जिन ऑनलाइन गेम्स में सट्टेबाजी और दांव लगाना शामिल है, उन्हें बैन कर दिया गया है. इसके साथ ही सरकार ने गूगल प्ले और ऐप स्टोर को आदेश दिया है कि ऐसे गेम्स जो यूजर्स के लिए हानिकारक हैं, लिहाजा उनको अपने स्टोर पर जगह न दें. डेवलपर्स को गेम लॉन्च करने से पहले परमिशन भी लेनी पड़ेगी. क्या हैं नए नियम और इनसे कौन से ऑनलाइन गेम पर असर पड़ेगा, जानते हैं.
Online Gaming पर सट्टेबाजी करने वाले ये खबर पढ़कर सिर पकड़ लेंगे
सट्टेबाजी के शौकीन लोग इसके लिए ऑनलाइन गेमिंग का कैसे इस्तेमाल करते हैं?
ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी बंद. (तस्वीर: पिक्सेल)
SRO रखेगा निगाह
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के नए नियम के अनुसार, डेवलपर्स को किसी भी गेम को लॉन्च या रिलीज करने से पहले SRO से परमिशन लेनी पड़ेगी. SRO मतलब सेल्फ-रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन. सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा,
“जुआ लगाने वाले या सट्टेबाजी में शामिल ऑनलाइन गेम नए ऑनलाइन गेमिंग नियमों के दायरे में आएंगे.”
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राजीव चंद्रशेखर ने आगे कहा,
"हम ऐसे फ्रेमवर्क को तैयार कर रहे हैं, जिससे SRO देश में लॉन्च होने वाले हर एक गेम पर पैनी नजर रखेगा. SRO यह भी तय करेगा कि गेम सट्टेबाजी या ऑनलाइन बेटिंग से जुड़ा है या नहीं. अगर गेम नियमों के अनुसार नहीं होगा, तो उसे लॉन्च ही नहीं किया जाएगा."
सरकार अभी तीन SRO के साथ शुरुआत करने जा रही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अन्य SRO भी जोड़ेंगे. इसके साथ ही, जो डेवलपर्स अपने गेम के किसी प्रोडक्ट के लिए पैसे लेते हैं, उन्हें KYC कराना जरूरी होगा. गेम्स की परमिशन इस सरल सिद्धांत के साथ निर्धारित की जाएगी कि क्या गेम में कुछ दांव लगाना तो शामिल नहीं है. अगर दांव लगाना शामिल है, तो एसआरओ यह कहने की स्थिति में होगा कि ऐसे ऑनलाइन खेलों की अनुमति नहीं है.
मतलब ऐसे ऑनलाइन गेम जहां यूजर्स नकद या किसी वस्तु के रूप में डिपोजित करते हैं और उन्हें उस डिपोजिट पर जीतने की उम्मीद होती है. ऐसे गेम ऑनलाइन गेमिंग नियमों के अनुरूप नहीं माने जाएंगे. सरकार ने गूगल प्ले और ऐप स्टोर से उन गेम्स को स्टोर से हटाने के लिए कहा है जिन्हें केंद्र सरकार के SRO से परमिशन नहीं मिली है.
सरकार ने इस बात का निर्देश भी दिया है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म अगर केंद्र सरकार से जुड़ी गलत जानकारी पब्लिश या शेयर करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा.
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